विचार/अन्तरवार्ता

सरकाले गर्ने राम्रा कामको समर्थन गर्छ नराम्रा कामको सदन र सडकबाट विरोध गर्छ

सहज बहुमत हुँदाहुदै पनि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले दुईतिहाई पु¥याउने कसरत भन्दै आफु नेतृत्वको मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिइरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पुग्नै लाग्दा दुई पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दा पनि पूर्णता दिन नसक्नुको मुख्य कारण दुई तिहाई पु¥याउने नै रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउ“छन् ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने दुई तिहाईको छडी देखाई संबैधानिक निकायलाई तर्साएर काबुमा राख्न, राज्यका सबै निकाय र संयन्त्रलाई कम्युनिष्ट रोडम्याप अनुरुप सञ्चालन गराउने प्रपञ्चमा सरकार रहेको बताउ“छ । हामीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदलाई दुई तिहाई बहुमत पु¥याउन भन्दै प्रधानमन्त्री किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् लगायतका विषयमा अभियान टाइम्स प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप —


० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुसंग सहज बहुमत भएर पनि मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुको कारण के होला ?

प्रतिनिधिसभामा एमाले—माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनको सहज बहुमत छ । तर, एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीजी आफु प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन छाडी मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत नै यथेष्ट हुन्छ । दुई तिहाई बहुमत भनेको खासगरी संविधान संशोधन गर्न र अर्को केहि संवैधानिक निकाय तथा न्यायपालिकामा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा त्यसका लागि आवस्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी दुई तिहाई मत पु¥याउने कसरत गर्नुले संविधान संशोधन गर्ने उहाँको दुरगामी चाहनाको स्पष्ट संकेत गर्छ । अर्कातिर संबैधानिक निकाय सर्वोच्च र मातहतका अदालतलगायत निकायलाई दुई तिहाई मतको बलमा आफूअनुकुल बनाएर सरकारको इच्छा बमोजिम सञ्चालन गर्ने ओलीको ध्येय देखिन्छ । 

० फरक फरक पार्टी मिलाई पु¥याइने दुई तिहाई दिगो बन्न सक्छ त ? 

ओली नेतृत्वको सरकारमा मधेसकेन्द्रित दलहरुको सहभागिता भएपछि दुई तिहाई मत त पुग्छ । तर, त्यो दुई तिहाई मतको निर्माण भने जनअभिमतबाट भएको छैन् । माओवादी केन्द्र र एमालेले बाम गठबन्धन निर्माण गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरे पनि उहाँहरुले चुनाव चिन्ह छुट्टाछुट्टै लिएर लड्नुभएको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम या अन्य साना पार्टी त चुनावी घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रम पनि नयाँ दिएर निर्वाचनमा होमिएका थिए । यी फरक फरक राजनीतिक सोच र चिन्तनबाट चलिरहेका दल सत्ता प्रयोजनका सन्दर्भमा एक ठाँउमा आएका हुन् । सत्ता प्रयोजनले मात्रै आएका दलहरुमा बैचारिक एकता भन्दा पनि अवसरवादिता ज्यादा देखिन्छ, जसलाई स्वाभाविक पनि मान्नुपर्छ । फरक दल भन्नेबित्तिकै, त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष, पहिचानको पक्ष, जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने पक्ष, कतिपय अवस्थामा भुगोलको पक्ष र नीतिगत दृष्टिकोणलाई हेर्ने हो भने केहि न केहि अन्तर र फरक पहिचान रहेकै हुन्छ । तसर्थ, स्वार्थकेन्द्रित भएर निर्माण भएका यस्ता खालका गठबन्धन लामो समयसम्म चल्न सक्दैनन् । 

० दिगो नहुने भए ओलीको दुई तिहाई पु¥याउने कसरत के का लागि भएको देख्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसभामार्फत ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमति र हस्ताक्षरमा निर्माण भएर जारी भएको संविधान संशोधन गरेर आफुअनुकुल बनाउन खोजी रहनुभएको छ । दोस्रो, संबैधानिक निकायलाई पनि आफुसँग दुई तिहाई मत देखाई तर्साएर काबुमा राख्न खोजिरहनुभएको छ । राज्यका सबै निकाय र संयन्त्र कम्युनिष्ट रोडम्याप अनुरुप सञ्चालन होउन् र त्यसमा आफ्नो निर्देशनले तत्काल काम गरोस् भन्ने उहाँको चाहना देखिन्छ । आफ्नो रणनीति अनुरुप राज्यका निकाय र संयन्त्रलाई कब्जामा लिन प्रधानमन्त्रीले संसदमा दुई तिहाई मत मात्रै पु¥याउने होइन, सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीमा पनि आफुअनुकुल परिवर्तन गर्न खोजिरहनुभएको छ । 

० प्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली कहाँ र कसरी परिवर्तन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यसको असर के पर्छ ?

प्रधानमन्त्रीको मुख्य जोडवल अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत राख्ने थियो । जसअनुरुपको निर्णय गर्न कर्मचारी सम्यन्त्रलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारीमा आएको छ । उद्योग धन्दा र कलकारखानालाई पनि आफ्नो इच्छा अनुसार सञ्चालन गर्न सकियोस् भनेर राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई  प्रधानमन्त्रीमातहत राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको खवर आएका छन् । तर, अन्य मन्त्रालयमातहतका यी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत ल्याउने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका संयन्त्रले कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ भने चासो दिएको पाइँदैन् । सरकारले गर्नुपर्ने बाहेक भएर गैरसरकारी भनिएका क्षेत्रलाई पनि सरकारको नियन्त्रणभित्र राख्ने पर्यन्त प्रयास प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ । यसले  विस्तारै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अगाडि कांग्रेसले चिन्ता जाहेर गरेजस्तै अधिनायकबाद, एकदलीयता या नियन्त्रणात्मक शासन पद्धतिको बाटोमा मुलुकलाई लैजान खोजेजस्तो देखिन्छ । 
० सरकारले लोकतन्त्र र यसको सिद्धान्त विपरितका कार्य गर्न लाग्यो भने प्रतिपक्षी कांग्रेस के गर्छ ? 
जनमतलाई सम्मान गर्दै जनताका प्रतिनिधिले शासन चलाउनुपर्ने मान्यता कांग्रेसले राख्छ । अब जनताले दिएको मतको म्यान्डेट अनुरुप कांग्रेसले सबल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ । अहिलेसम्म गरिराखेकै पनि छ । सरकाले गर्ने राम्रा कामको समर्थन गर्छ नराम्रा कामको सदन र सडकबाट विरोध गर्छ । 

० सरकार र गठबन्धन कति लामो समयसम्म टिक्ने देख्नुहुन्छ ? 
अहिले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण गरेको गठबन्धन आपसी अन्र्तविरोध र फरक किसिमको मान्यता राख्ने दलहरु मिलेर बनेको छ । फरक फरक विचार राख्ने दलहरु भएपछि गठबन्धन धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्ने सम्भावना देखिन्न । बाम गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचनमा होमिएका र अहिले पार्टी एकिकरण प्रक्रियामा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताबीच पनि फरक मत रहेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन । उनीहरुले दिने सार्वजनिक अन्र्तवार्तामा पनि त्यस्ता अनुभूति पाइन्छ । केहि क्षेत्रीय र समुदाय विषेशमा आधारित दलमा पनि ज्यादै अन्र्तविरोध भइरहेको पाइन्छ । त्यसकारण हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि प्रकारान्तरमा गएर अहिले बन्न लागिरहेको सत्ता गठबन्धनमा ‘एड्जस्टमेन्ट’ को गम्भिर समस्या आउँछ । त्यो बेला यीनीहरुको सत्ता गठबन्धन र पार्टी एकिकरण प्रक्रियासमेत भताभुङ्ग हुने कांग्रेस मात्रै होइन, स्वयं एमाले—माओवादीका नेताहरु नै स्वीकार्छन् । 

० मुलुकमा सरकारले गर्ने एकलौटी रोक्न अव कांग्रेसले के गर्छ ?

कांग्रेस सिद्धान्त, विचार र दलीय दृष्टिकोणका आधारमा पनि परिपक्व पार्टी हो । कांग्रेसले प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि लगातार एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध मात्रै होइन, राजतन्त्र, पञ्चायती शासन र राजाको सक्रिय शासन काललाई पनि फ्याँकेको छ । भोलीका दिनमा कम्युनिष्टहरुले पनि एकतन्त्रीय अधिनायकबादी शासन चलाउन खोजे भने कांग्रेसले छुट दिँदैन । त्यसविरुद्ध शान्तिपूर्ण रुपमा संसदीय फोरममा जोडदार संघर्ष गर्छ । २७५ सदस्यीय संसद्मा ६३ सांसदको उपस्थितिलाई सत्ता पक्षले सानो उपस्थिति सोच्ने गल्ती नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । संसद्मा मात्र होइन, सडक र जनतासामु मिडियामार्फत र तिबाहेक प्रजातन्त्रका पहरेदार जति पनि संस्था छन्, उनीहरुमार्फत हामीले आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ पु¥याउँछौँ ।  प्रजातन्त्रको पहरेदारी गर्नका लागि जति पनि उपाय छन्, त्यसको प्रयोग गर्दै कांग्रेस अधिनायकवाद र एकदलीयताविरुद्ध अगाडि बढ्छ । 

० निर्वाचन अगाडि कांग्रेसले कम्युनिष्टले जित्यो भने अधिनायकवाद ल्याउने भन्दै थियो, अब जित्यो आउँछ त ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अगावै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले—माओवादी केन्द्र सम्मिलित बाम गठबन्धन मुलुकमा अधिनायकबाद ल्याउने कसरतमा रहेको बताउनुभएको थियो । त्यो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले एक महिना नपुग्दै गरेका क्रियाकलाप हेर्दा निरंकुशता ल्याउने अभिप्राय देखिन्छ । कदम भने सुरु गर्न सकिरहेको छैन । अन्य मन्त्रालयमातहतका निकाय पनि प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमातहत केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर सत्ताभित्र पनि आफ्नो पकड बलियो बनाउने र संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई अधिनायकबादको बाटोमा लैजाने देखिन्छ । अधिनायकबादी बाटोमा बर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकार जान थाल्यो भने त्यसविरुद्ध कांग्रेस बलियोसँग लड्छ । जति सत्तारुढ दलहरुले कांग्रेसलाई कमजोर सोचिरहेका छन्, ऊ त्यति कमजोर भएको छैन । सरकार र सत्तारुढ दलहरुले त्यो हेक्का राम्रोसँग राखुन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने