विचार/अन्तरवार्ता

ओली सरकारलाई अवसर भन्दा चुनौति बढि छन

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय छन, नवलपरासीका हृदयश त्रिपाठी । मधेस मामला, संबैधानिक, कानुनी र आर्थिक विषयमा राजनीतिक कोणबाट राम्रो दख्खल राख्ने त्रिपाठीले नेपाल संवैधानिक, कानुनी, व्यवस्थापन र आर्थिक रूपले दुरवस्थाको संक्रमणकालमा प्रवेश गरिसकेको बताउ“छन् ।

मुलुकको वस्तुगत परिस्थितिले संक्रमणकाल निम्त्याइसकेको र त्यो संक्रमणलाई तत्काल स्वीकारेर सच्याउन तर्फ नलागे त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउ“ने त्रिपाठीको निष्कर्ष छ । उनै त्रिपाठीसंग मधेस समस्या, पहिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा अभियान टाइम्स प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः—

० संविधानमा समेटिएका विषयबस्तुमा असहमति जनाएर आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले बर्तमान सरकारलाई समर्थन दिदै सरकारमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । के अब मधेस समस्या समाधान भएको हो ? 
तराई मधेसका मुद्दा समाधान गर्न भन्दै हामी तीन दशकदेखि राजनीति गरिरहेका छौ । धेरै आन्दोलन, त्याग र बलिदान यो अवधिमा भएपनि पूर्ण रुपमा समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन । तर,  संघीयता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र आरक्षण त्यही संघर्षको उपज हो । तथापि संविधान निर्माणका बेला एक प्रकारको मनोविज्ञान एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाए । जुन बेला मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो । समस्या अझै छन् । पुरा भएका छैनन् । 

० समस्या समाधान हुन नसक्नाको कारण के त ? 

समस्या सिंगो देशका हुन् या मधेसका भन्नेमा भिन्न भिन्न धारणा देखिन्छन् । एकथरीले त्यो मधेसको मात्रै समस्या भएको निष्कर्ष निकाल्दै बीचमै छाडिदिए । हामीले पनि आफ्नो मात्रै समस्या भन्दै बोकिरह्यौँ । समस्या उद्घाटित र परिभाषित भए पनि समाधानको बाटोमा जान सकेन । दलहरूबीच ध्रुवीकरण देखियो ।

ध्रुवीकरणलाई समाप्त गरेर देशकै समस्या हो भन्ने प्रयोगका साथ हामीले स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाई एमालेसँग सम्झौता र वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । यसको सफलता र विफलता भने हेर्न बाँकी नै छ ।

० समस्या समाधान नभई किन मधेस केन्द्रित दलहरु सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा जानेसम्मका विषयमा सकारात्मक भएका त ?
स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले १६ असोजमा गरेको सहमतिको पक्षमा अहिले दुई दलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिएर हाम्रो ठाउँमा आएका छन् ।

दुबै दल सरकारमा सहभागी हुने तरखरमा पनि छन् । प्रश्न मधेसको समस्या समाधानका लागि सरकारमा सहभागी हुन लागेका हुन् या निराश भएर सरकार र संसद् करिब पाँच वर्ष चल्छ, यसमा हिस्सेदारी गरेर जाँदा ठीक हुन्छ भन्ने मान्यता लिएर जान लागेका हुन् ? यो सोचनीय पक्ष हो । उहाँहरूलाई सरकारमा सम्मिलित गराएर अगाडि बढे संसद्मा तीन चौथाइ मत हुन्छ । त्यसरी अघि बढ्दा संविधान संशोधन गरी मधेसको समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ भनेर हामीले पहल गरेका हौँ । 

० स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले १६ असोजमा मधेस समस्या समाधानका विषयमा के सहमति गरेको थियो ?

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगावै मधेसकेन्द्रित दुई मुख्य दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका नेताको गतिविधि हेर्दा ‘उहाँहरू प्रदेश नं. २ मा मात्रै सक्रिय र केन्द्रित हुनुहुन्छ’ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौ । तराई र मधेस रहेका प्रदेश नं. १, ५ र ७ नम्बरका बासिन्दाले ती पार्टीका नेताको गतिविधिबाट खिन्नता प्रकट गरिरहेका थिए ।

त्यसपछि १६ असोजमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूह गठन गरी एमालेसँग दुईबुँदे सम्झौता गरेर तराई मधेसलगायत मुलुकभरका शोषण, दमन र विभेदविरुद्ध सहकार्य गर्ने निष्कर्षसाथ हामी अगाडि बढ्यौँ । विशेषगरी पश्चिमका केही जिल्लामा हामी एमालेको नजिक हुँदै वाम गठबन्धनको हिस्सा भएर निर्वाचन लड्यौँ । निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई उत्साहजनक अवस्थामा पु¥याएको जगजाहेर छ ।

स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले एमालेसँग सहमति गरी मधेस र अन्य क्षेत्रका मुद्दालाई देशको मुद्दा बनाउने अवधारणा पेस गर्दा एमालेले प्रतिबद्धता जनाएपछि सहकार्य अगाडि बढाइएको हो । सरकारमा सहभागी हुनैका लागि यो सब गरिएको भन्ने चर्चा मात्रै हो । यसको टुंगो १६ असोजमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले एमालेसँग सहमति गर्दा नै लगाएको थियो । प्रयोग सफल र विफल जे भए पनि दुवैको जस या अपजस लिन हामी तयार छौं । 

० मधेस आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता उनीहरुले मधेसमा बहुमत ल्याएपछि उनीहरुका एजेण्डालाई सरकारले सम्मान गर्नु पर्ने होइन र ?

प्रदेश नं. २ मा मात्र केन्द्रित राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई सो प्रदेशमा सत्ता सञ्चालनार्थ निर्वाचनमा जनसमर्थन प्राप्त भएको छ । जनसमर्थनलाई उपलब्धिका रूपमा परिणत गर्नु उहाँहरूको दायित्व र कर्तव्य हो । आठ जिल्ला रहेको प्रदेश नं. २ मा दुई पार्टी मिलेर बनाएको सरकार सफल भएन भने पुराना मान्यता र आवाजमा दम छैन भन्ने सन्देश जनतामा जान्छ ।

यस्तो हुन भयो भने मधेसका मुद्दालाई कमजोर बनाउँछ । राजपा र समाजवादी फोरम पछिल्लो समय वाम गठबन्धन सरकारसँग नजिकिएका छन् । सरकार संविधान संशोधन गरी मेधसका मुद्दालाई संविधानमा समावेश गर्न तयार देखिएको छ ।  

० निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको छ । जनप्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएर त्यो संविधान अनुरुप निर्वाचन भएपनि अब मुलुकमा स्थायीत्व हुने बताउँछन, अब त्यस्तै हुन्छ ?

हो एकथरी मानिस मुलुक स्थायित्वतर्फ गयो, राजनीतिक संक्रमणका सबै विषय समाप्त भए भन्दै छन् । यो आधा र कम बुझेर गरिने विश्लेषण मात्र हो । निर्वाचनपछि हामी अर्को संक्रमणकालमा प्रवेश गरेका छौँ । निर्वाचनपछि मुलुक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्छ भन्ने पहिलो आशावादी संक्रमणकाल थियो । अहिलेको संवैधानिक र कानुनी संक्रमणकाल भएकाले पहिलाको भन्दा पीडादायी छ, यसले नकारात्मक प्रवृत्ति ल्याउन सक्ने सम्भावन प्रबल छ । 

० अब संघीयता कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई स्थायीत्व दिन अवसर भन्दा बढि चुनौति छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?

हामीले अवसरका ढोकाहरु खोल्नका लागि भन्दै मुलुकलाई संघीयतामा लग्यौ । तयसै अनुरुप निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएपछि संघीयता संस्थागत पनि भयो । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, राजस्व र साधन(स्रोत बाडँफाँडको सवाल अहिलेसम्म अपरिभाषित र परस्पर विरोधी छन् । सबैलाई भाग पु¥याउने गरी मिलाउनु निकै जटिल छ । जनताले वाम गठबन्धनलाई मतदान गर्दा राखेको ठूलो आशा, भरोसामा उत्तीर्ण हुन अहिलेको अर्थतन्त्रको नकारात्मक प्रवृत्तिले गाह्रो छ ।

जहाँ विकास खर्च जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । गैरबजेटरी खर्च करिब चार खर्ब भएको छ । अहिलेको राज्यकोषको अवस्था, जनताको आकांक्षा र वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धतामा कठोर अन्तर्विरोध देखिन्छ । जसले जनतामा थप निराशा पैदा हुन जानेछ । संरचनात्मक, आर्थिक र राजनीतिक अप्ठेरो वर्तमान सरकारले पार लगाउनुपर्नेछ । राजनीतिक रूपमा केही यस्ता विषय छन्, जसलाई कार्पेटमुनि राखेर समाधान गर्न सकिन्न । 

० संशोधन विना संविधान कार्यान्वयन सम्भव देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?

अहिलेकै अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथग्रहण गर्न तीन महिना लाग्यो । नेपाल पहिलो देश हो, जहाँ राष्ट्रिय सभा पहिले र प्रतिनिधिसभा पछि गठन भयो । यसप्रकारको जग हँसाइको मूल स्रोत संविधानमै उल्लेख भएका प्रावधान हुन् । अहिले पनि संविधानमा ८८ स्थानमा प्राविधिकदेखि लिएर राजनीतिक र सांस्कृतिक कठिनाइ निम्त्याउने परस्पर विरोधी धारा छन् । ती धारालाई संशोधनमार्फत परिमार्जन नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन सम्भव छैन । 

० संघीयतामा नयाँ व्यवस्थापन अहिले अघि बढेका प्रक्रियाबाट सम्भव हुन्छ ?

संविधान कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुन बन्न बाँकी छ । अहिले भइरहेका मन्त्रालयको ‘ओएनएम सर्भे’मा राजनीतिक पक्षलाई कर्मचारीले कुनै जानकारीसमेत गराएका छैनन् । कर्मचारी हकहितलाई मात्र आधार बनाएर गरिएका ओएनएम सर्भेमा संविधानमा उल्लिखित शक्ति र स्रोतको बाँडफाँडलाई ध्यान दिइएको छैन ।

तसर्थ, मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीले बनाएका कानुन पारित गर्नुपूर्व सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउँदा सहज हुन्छ । अन्यथा प्रत्येक १५(१५ दिनमा यसलाई संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो संशोधनले जनतामा निराशा ल्याउँछ । जनतामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भाव उत्पन्न भएमा जनताको उत्साहमा ठूलो प्रश्नचिह्न लाग्छ । 

० यहाँको निष्कर्ष संक्रमण सकिएको छैन, सुरु भएको हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?

अहिले मधेस थारू, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र मुस्लिमका समस्या यथावत् छन् । अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै जुन आन्दोलन भएका थिए, ती आन्दोलनकर्तासँग राज्यले सम्झौता गर्दै मान्यता दिएको थियो । त्यसमा उठाइएका आवाजलाई स्विकार्दै सही ढंगले विवेक पु¥याएर समाधान नगर्ने हो भने मुलुक थप अप्ठेरोमा धकेलिन्छ ।

तसर्थ, सरकारसामु संवैधानिक, कानुनी र आर्थिक चुनौती छन् । नेपाल संवैधानिक, कानुनी, व्यवस्थापन र आर्थिक रूपले दुरवस्थाको संक्रमणकालमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

मुलुकको वस्तुगत परिस्थितिले संक्रमणकाल निम्त्याइसकेको छ । राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीले यो संक्रमणकालको संवेदनशीलतालाई बुझेनन् भने ‘हामी संक्रमणकालबाट मुक्त भयौँ’ भन्ने पुरानो गाना गलत ठहरिनेछ । मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी नराम्रो चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतरा देखिन्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने