विचार/अन्तरवार्ता

सरकारको आग्रहलाई वेवास्ता गरी आम हड्ताल फिर्ता लिएनन भने बाध्य भएर बैकल्पिक व्यवस्था सोच्छौं

० सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिको सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभागले राम्रो काम ग¥यो भन्दै प्रशंशा भइरहेको छ, अव मन्त्रालयको योजना के छ ?
सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिको सिण्डिकेट धेरै पहिले नै खारेज गरिएको हो । यसमा हामीले नौलो काम गरेकै होईनौ । गरिएको निर्णय कार्यान्वयनको सुरुवात मात्र गरेका हौ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा १८ वर्ष पहिल्यै नै सिण्डिकेट खारेजको निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्णय बल्ल कार्यान्वयनमा लगेका छौ । अब मिनिबस र ट्याक्सीमा पनि सिण्डिकेट खारेजी गरेर कम्पनी ऐन अन्र्तगर्त व्यवस्थित गर्ने कार्यमा हामी लागिरहेका र्छौं ।

० तर बस व्यवसायी समितिहरुले त उनीहरुकै शव्दमा भन्दा सशक्त आन्दोलन घोषणा गरिसेकका छन् त ?
पर्यटक र आम सर्वसाधारण जनताले निर्धक्क भएर सुविधाजनक यात्रा गर्न पाउनुपर्छ । त्यो बातावरण निर्माण गर्ने सरकारको दायीत्व हो । सरकार सोही अनुसार अघि बढिरहेको छ । विकृति र विसंगतिका विरुद्ध हाम्रो प्रयास हो । हामी सफल भएर छाड्छौ । अन्तिममा आएर बस व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन फिर्ता गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ । गर्नुभएन भने हामी कानुन अनुसार अगाडि बढ्छौ । 
० सिन्डिकेट खारेज गरिएको हो कि तत्कालका लागि स्थगित ?
सरकारले सिण्डिकेट खारेजी गरिदिएको छ । मात्रै के सवाल हो भने उहाँहरुलाई नविकरण गर्ने सवालमा कम्पनी ऐन अन्र्तगत आओस् भनेर हामीले असार मसान्तसम्म समय दिएका छौं । हो, कम्पनी दर्ता गर्नको लागि समय चाहिन्छ । उहाँहरुका लागि त्यही समय सरकारले उपलव्ध गराएको हो । 

० सरकारले दिएको समयमा व्यवसायीहरु कम्पनी ऐनमा आएनन् भने के हुन्छ ?
हामीले दिएको समयमा व्यवसायीहरु कम्पनी ऐन अन्र्तगत आएनन भने बाध्य भएर सरकारले बैकल्पिक व्यवस्था अपनाउछ । सरकार आँफै बस सञ्चालन गरेर व्यवसाय गर्ने पक्षमा छैन । तर, व्यवसायी समितिहरुले सरकारको आग्रहलाई वेवास्ता गरी आम हड्ताल फिर्ता लिएनन भने बाध्य भएर बैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोच्छौं । उनीहरु आन्दोलन स्थगित गरेनन् भने सरकारले नयाँ बस ल्याएर भएपनि जनतालाई सुविधा दिन पछि पर्दैन । 

० व्यवसायीहरु कम्पनी ऐनमा आउदा उनीहरुलाई के पाइदा हुन्छ र आउने ?
कम्पनी ऐन अन्र्तगत आएमा बसका असली मालिकहरुलाई फाईदा हुन्छ । मालिकसंगै कम्पनी ऐन अन्र्तगत यात्रुबाहक बस चलाउँदा कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता हुन्छ । चालक तथा सह(चालकको रोजगारी कम्पनी ऐनमा उल्लेख भए अनुरुप ग्यारेण्टी हुन्छ । सिण्डिकेटले कृत्रिम बस मालिकहरुलाई मात्रै फाईदा गरेको छ, अन्य कसैलाई फाइदा गरेको छैन । 

० व्यवसायी कम्पनी ऐनमा आए भने सरकारले आम नागरिकलाई सहजताका लागि के के कार्य गर्ने सोच बनाएको छ ?
सबै यात्रुबाहक बस कम्पनी ऐन अन्र्तगत आउने काम सम्पन्न भपछि सरकारले सर्वप्रथमसवारीमा डाूईभरको ‘डूेस कोड’, सिटको उचित प्रबन्ध गर्छ । जेष्ठ नागरिक तथा महिलाहरुको लागि गरिएको छुट्टै सिटको व्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउँछ । अहिले भइरहेका सेवा सुविधालाई अझै थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरि सरकार अघि बढ्छ । त्यसका लागि हामीले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौ । 

० सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायी समिति र संघले कोषमा रहेको पैसा निकाल्न थालेका समाचार बाहिर आएका छन् नी ?
सिन्डिकेट हटेपछि यातायात समिति र संघले धमाधम पैसा झिक्न थालेको जानकारी हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ । पैसा झिकेर कोही पनि उम्किन पाउने छैनन् । सरकारले त्यसलाई रोक्न आफ्ना सम्यन्त्रहरु प्रयोग गरिरहेको छ । पैसा झिकेको रेकर्ड सरकारले निकाल्छ । त्यही रेकर्ड अनुरुप सरकार तिनीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर छाड्छ । बदमासी गरेर पैसा लुकाइएको पाइएमा व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाउँन सरकार बाध्य हुनेछ  । 

० व्यवसायीहरुको त सिण्डिकेट हटाउने निर्णय सरकारले एकलौटी गरेको आरोप छ त ?
यातायात क्षेत्रमा पैदा भएका सबैखाले विकृति र विसंगतिहरुलाई हटाउनका लागि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । विकृति र विसंगति हटाएर सुशासन कायम गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्छ, जनपक्षीय निर्णय गर्न सरकारले कसैलाई सोधीरहनु पर्दैन । हामीले जति नै सुकै आन्दोलनको आधीवेहरी ल्याएपनि सिण्डिकेटको बारेमा व्यवसायीसंग अब कुनै सम्झौता गर्दैनौ । सरकारले गरेको निर्णय अब कुनैपनि हालतमा फिर्ता हुँदैन । कसरी सशक्त कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कार्यायोजना बनाइरहेको छ । व्यवसायीहरुलाई सुविधा दिन सरकार तयार छ । व्यवसायीलाई सुविधा दिनेबारे सरकार लचिलो हुन सक्छ । तर सिण्डिकेट र कम्पनी ऐन अन्र्तगत आउने कुरामा व्यवसायीहरुप्रति कुनै सहानुभुति हुँदैन ।

० अव मुलुकको यातायात व्यवस्था सुधार गर्न के योजना ल्याउनु हुन्छ ?
समग्र यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुधार गर्नको लागि मन्त्रालय अन्तर्गत सुधार तथा सुझाव समिति गठन गरिसकिएको छ । समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले आयोग गठन गर्नका लागि निर्देशन दिए बमोजिम सरकार अघि बढिसकेको छ । सवारी कर तिर्न अब बैंकिङ् प्रणालीको सुविधा प्रदान गर्ने तयारीमा हामी लागिरहेका छौ । नियम अनुसार कर तिर्ने यातायात व्यवसायीहरुलाई सुविधा दिन सरकार तयार छ । यातायात व्यवसायका लागि छिटोभन्दा छिटो निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार लागिरहेको छ । निर्देशिका जारी भएपछि सरकारी बैंक अन्तर्गत र स्थानीय बैंकिङ उपलब्धताका आधारमा पैसा बुझाउने व्यवस्था सरकारले गर्छ । 

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रेल त्याउने सम्झौता भारत गएर गर्नु भएको छ, त्यसको तयारी कहाँ पु¥याउनु भयो ?
सन् २०१८ भित्रै नेपालमा रेल चलाउने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौ । हामी २०१८ भित्रै नेपालमा केरुङ(काठमाडौं(पोखरा(लुम्बिनी रेलपनि चलाउँछौं । होला बरु ५ वर्ष भनेकोमा ६ वर्ष लाग्ला, तर ७ वर्ष कुर्नुपर्दैन । नेपालमा अव रेल चल्छ, चल्छ, चल्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने