विचार/अन्तरवार्ता

मधेश : सहकार्य र संघर्षमा बाटोको खोजी

प्रदेश न. २ परिस्थितिवश सहकार्य र संघर्षको अभ्यास प्रदेश बन्न गएको छ । समग्र मधेश एउटै प्रदेश निर्माणका लागि तथा प्रादेशिक स्वशासनका लागि पछिल्लो १० वर्षको द्वन्द पश्चात आज सानो पाउरोटीको अझ् सानो टुक्राको रूपमा ८ जिल्लाको एक प्रदेश बनेको छ । यस ८ जिले प्रदेशसम्मको यात्रामा के प्राप्त भयो र के गुमाईयोस यसको चर्चा हुदै गर्ला । तर, के आजको विद्यमान संरचना पनि जोगिन्छ कि जोगिन्न(नयाँ परिस्थिति बन्न लागेको छ ।

आज देशमा देखिन थालिएको संकेतहरूले बताउन चाहेको छ कि देशको मूलधारका लागि अनअपेक्षित यो संघीयता पनि अग्राह्य भएको छ । वि.स. ०४८ मा आएको संसदीय ब्यवस्था जसरी ३ बर्षपनि पुरा नहुदै ०५१ देखि अफाप पार्ने दुष्चक्रमा फस्योस अहिलेको संघीयताले पनि सोही पुनरावृति भोग्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।

म एमाले(माओवादी शासित बाँकी ६ प्रदेश  कत्तिको संघीयताको पक्षपोषण गर्नेछ, कुनै दावा 
गर्दिन । तर, सोचौं यदि एमाले(माओवादी र काँग्रेससमेतका बीच संघीयताको बिपक्षमा सहमति बन्न गयो भने ती ६ वटै प्रदेशको शासन हाक्नेहरू यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्छन् वा त्यस निम्ति कुनै अग्रसरता लिन्छन र ? यसमा थोरैपनि बिश्वास गर्न सकिदैन । यस्तो अवस्थामा सके वा नसकेपनि मधेशले संघीयताको रक्षार्थ रोईधोईसम्म गर्न सक्नु पर्दछ । यो उस्को दायित्व हुन जान्छ ।


यस्तो अवस्थामा कुनै बेला वीपि कोईरालाले भन्नु भएझैं यदि हामी राष्टिूयताको नाममा राजाको बढी नजिक भयौं भने मुलुकमा प्रजातन्त्र आउने छैन । यसैगरी यदि हामीले प्रजातन्त्र स्थापनामा मात्र जोड दियौं भने मुलुकको राष्टिूयता समाप्त भएर जानेछ । यस निम्ति उहाँले ब्यवहार र सिद्धान्तका बीच समन्वयमा जोड दिनु भएको थियो । मेरो विचारमा अहिले लगभग यस्तै ‘रूप र सार’को दायित्व मधेशको भागमा परेको छ । मधेशको बाध्यता छस यसलाई केन्द्रीय सत्तासंग सहकार्य पनि गर्नु परेको छ र आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष पनि । यसैमा ब्यवहार र सिद्धान्तका बीच समन्वय मिलाउनु पर्ने दायित्व छ ।


राजपाको स्थापना दिवसको मौकामा हिजो मात्र उपेन्द्र यादवले चुनौति दिदैं भनेका छन् कि ूहिम्मत भए २ नम्बर प्रदेशमा वामपन्थीको सरकार बनाएर देखाओस् ! केही अघि मात्र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ू७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा वामपंथी सरकार छ र छिट्टै २ न. मा पनि वामपंथीहरूकै सरकार बन्नेछू भनेका थिए ।

ज्ञातव्य छ कि, ओली सरकार गठन हुने बेलामा राजपासंग सम्बन्धको लक्ष्मण रेखा खिच्दै स्वयं उनै उपेन्द यादवले भनेका थिए कि,राजपासँगको गठबन्धन प्रदेश २ का लागि मात्र थियो । अन्य बिषयमा कुनै गठबन्धन छैन । यसपछि गुह्य कुरा जान्ने बुझ्नेको ध्यान एमाले—माओवादी र उपेन्द्रका बीच संभाव्य समिकरण तर्फ गएको थियो ।


यसै बीच प्रचण्डको उक्त पछिल्लो भनाईले धेरैको पेटको पानी हल्लिएको हुनुपर्छ, भारतको पनि ।नेपालको केन्द्रीय सत्तामा वामपंथीसंग अनिच्छाका साथ हात मिलाउनु परेपनि २ न. प्रदेशमा समेत वामपंथी सरकार बन्नु चुकको अमिलो स्वाद जस्तो हुने कुरा भारतले बुझेको छ । फलतस् उपेन्द्रको बोली फेरिएको छ र अब केन्द्रसंगको सम्बन्धलाई उनले अमिलो अंगूरसंग दाँजेका छन् । कुनै बेला भारतले नै विभाजित पारेको मधेशी जनअधिकार फोरम,नेपालको पुनर्संगठनका लागि फेरी उही भारतले दिएको सहयोग उत्तिकै सहृदयताका साथ स्वीकारेका उपेन्द्र भू—राजनीतिक बाध्यता र समयको तकाजालाई बुझेकै हो ।

यी सबै स्थिति र संभावनाहरूको आलोकमा मधेशले उही व्यवहार र सिद्धान्तूको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, विद्यमान अपूर्ण संघीयतालाई बचाउनका लागि भए पनि । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको १ बर्ष पुरा भएको छ । त्यस बेला देखि मधेशी पक्ष मूलतः २ न. प्रदेशको स्थानीय सरकारमा कायम छ । केही पछि त प्रदेशको सरकार नै मधेशी नेतृत्वको बन्यो ।

यस अवधिको मूल्यांकन गर्दा मधेशी सत्तापक्षले मधेशतिर फर्कदा देखिने मधेशी मानसिकता र काठमांडू तिर फर्कदा देखिने फरक अवस्थाका बीच कसरी काम गर्ने, यसको निर्धारण गर्न सकेको देखिदैन । यसको निर्धारण हुनु जरूरी छ ।
आशा गर्दछु कि यस बिषयमा थोरै भएपनि सार्थक र दिशा निर्धारक बहस होस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने